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यह वीडियो SHANTI अधिनियम (2026) और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर संवैधानिक चुनौती के बारे में है। सरकार ने 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य पाने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए पुराने कानून (CLNDA 2010) को निरस्त कर नया कानून बनाया है। इस नए कानून में परमाणु ऑपरेटर की देनदारी सीमित कर दी गई है, आपूर्तिकर्ताओं (Suppliers) की जवाबदेही व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दी गई है, दीवानी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र हटा दिया गया है और परमाणु सूचना पर प्रतिबंध (RTI को ओवरराइड) लगा दिया गया है।
UPSC उम्मीदवारों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह मुद्दा परीक्षा के तीनों मुख्य सामान्य अध्ययन (GS) पत्रों से सीधे जुड़ता है:
• GS Paper 2 (राजव्यवस्था): यह 'संसद बनाम न्यायपालिका', अनुच्छेद 21 (Right to Life), अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(a) (सूचना का अधिकार) के टकराव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
• GS Paper 3 (ऊर्जा व पर्यावरण): इसमें भारत की परमाणु नीति, आपदा प्रबंधन (भोपाल गैस त्रासदी और फुकुशिमा से तुलना) और 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) जैसे कोर टॉपिक्स शामिल हैं।
• GS Paper 4 (नैतिकता): 'आर्थिक विकास बनाम नागरिक सुरक्षा' की नैतिक दुविधा पर केस स्टडीज के लिए यह एक आदर्श उदाहरण है।

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