Farm Ordinance Bill - कृषि बिल क्या है - क्या किसानों के विरोध में है या हित में

We are here with one of the most talked Bill that is Farm Bill फार्म बिल या कृषि बिल
know what exactly all three bills are !
is it really in favor or against the farmers.
Agriculture Reform Bill 2020, Farm Ordinance Bill 2020, APMC, MSP, One Nation One Market, Kisan Andolan, One Nation One Agri Market , One

By Anupam Dubey

https://drive.google.com/file/d/1Xi2d0rJnFN7qI0hn8baUs6hj8yVXPyWq/view?usp=sharing
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reference taken from TOI

Know the Bills Passed in Lok Sabha and Why The farmers Opposing

Farmer's Produce Trade and commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020
Provisions

इस नए बिल में किसान और व्यापारी अपने फसल को अधिकृत मण्डी को की राज्य सरकार के अधीन होती है, जिसको APMC कहते हैं उसके बाहर भी खरीद या बेच सकते हैं

बिना किसी बाधा के राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर अपने फैसलों को बेच पाना जिसका सीधा अर्थ यह है कि राज्य सरकारों का अधिकार मूल्य निर्धारण और क्रय विक्रय पर कम हो जायेगा

इस बिल का तीसरा फायदा ये है कि ये किसानों को उनके कृषि उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य दिलाने का वादा करता है ये बिल ट्रांसपोर्टेशन या मार्केटिंग के खर्चे को भी कम करता है
ये बिल आपसे इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग की भी बात करता है यानी आपको अपने कृषि उत्पाद के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित APMC मार्केट जाने की जरूरत नहीं है आप इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग कर सकते हैं जिस से आपका मार्केटिंग / ट्रंसपोर्टेशन कॉस्ट बच सकता है
opposition of Agri Market Bill
Second bill on Contract Farming
The farmers (Empowerment and Protection) agreement of Price Assurance and Farm Services Bill 2020,

ये नियम कहता है कि कोई भी किसान किसी भी Buisness Firms, Wholesalers, Large Retailers को अपना खेत पहले से तय कीमत पर बेच सकता है या दे सकता है कृषि के लिए इस से को मौसमी नुकसान से बच सकता है क्यू की किसान को वो तयशुदा मूल्य तो मिलेगा ही

छोटे या मझोले किसान जिनकी जमीन 5 हेक्टयर से कम है उनकी जमीन को इकट्ठा कर के दिया जाएगा जमीन कि वर्तमान मूल्य के हिसाब से
भारत में 86% किसान वो है जिनकी टोटल जमीन 5 hectare ya us se kam hai ऐसे किसानों को इससे लाभ की उम्मीद की जा सकती है

आधुनिक समय में किसानों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करने और बेहतर इनपुट प्राप्त करने में सक्षम बनाना और कम लागत में ज्यादा लाभ निकालना

किसान पूर्ण मूल्य वसूली के लिए बिचौलियों या कमीशन एजेंट्स समाप्त करके प्रत्यक्ष विपणन में संलग्न हो सकते हैं और ज्यादा मुनाफा निकाल सकते हैं

विवाद कि स्थिती में जल्द समाधान और सकारात्मक विवाद निवारण की प्रक्रिया समय पर प्रभावी निवारण के साथ

बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों को विवाद की स्थिती में, प्रायोजकों को बढ़त हो सकती है क्यू की छोटे किसानों को इसका अनुभव कम होगा
Bill relating to commodities
The essential commodities (Amendment) Bill , 2020

आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दलहन, तेल बीज, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए। इस से इनके मूल्य को बढ़ाने से रोका जा सकता है और जो लोग इनका संचय करते है उस से भी निजात मिलेगी. युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर ऐसी वस्तुओं पर स्टॉकहोल्डिंग की सीमा को हटा देगा

इसका फायदा यह भी है कि यह फार्म infrastructure के लिए निवेश का सकता है और फूड सप्लाइ चेन का आधुनिककरण भी कर सकता है

मूल्य स्थिरता जो कि सबसे बड़ा फायदा होगा इससे किसानों और उपभोक्ताओं की मदद करना
DOUBTS: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद बंद हो जाएगी

मंडियां काम करना बंद कर देंगी अगर उपज एपीएमसी मंडियों के बाहर बेची जाती है

eNAM का भविष्य क्या होगा

एमएसपी पर खरीद जारी रहेगा और किसान अपना फसल बेच सकते हैं एमएसपी की दरों पर उनकी उपज

मंडियां काम करना बंद नहीं करेंगी और व्यापार पहले की तरह जारी रहेगा

नई प्रणाली के तहत, किसानों के पास विनियमित मंडियों के अलावा अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प होगा

DOUBTS: किसान दबाव में होंगे और वे अनुबंध कृषि के तहत कीमतें निर्धारित नहीं कर पाएंगे
इसका मतलब ये भी है कि मूल्य निर्धारण में उनका अधिकार कम होगा
छोटे और मझौले किसान अनुबंध की खेती कैसे करें पायेंगे क्यू की Sponsors तो बड़े किसानों के पास ही जायेंगे
उत्पादन के लिए किसानों को अपनी पसंद का विक्रय मूल्य तय करने के लिए अनुबंध में पूरी शक्ति होगी।

उन्हें तीन दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त होगा

पूरे देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए जा रहे हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को एक साथ लाएंगे और कृषि उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे
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