महामानव बुद्ध, विश्वरतन अंबेडकर एवं संविधान के 7 मुद्दे, संविधान अनुपालन समिति Constitution Compl..

बुद्ध, विश्वरतन अंबेडकर एवं संविधान के 7 मुद्दे
संविधान अनुपालन समिति
Constitution Compliance Committee (CCC)
लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन
Democratic Representation Alliance (DRA)

जय भारत
जय भारत के लोग
जय भारतीय संविधान

महामानव गौतम बुद्ध

विश्व रतन भारत रतन बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर

भारत का संविधान
The Constitution of India

संविधान की प्रस्तावना

भारत के लोग ही भारत राष्ट्र है। किसी भी भारतीय के साथ असंवैधानिक व्यवहार करना या उसके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों से वंचित करना राष्ट्रद्रोह है।

सरकारेँ यदि भारत का संविधान एवं कानून पूरी तरह से लागू करने के साथ-साथ कम से कम सभी भारतीयों को उपरोक्त सेवाएं उपलब्ध कराने में असफल रहती हैं। तो सभी भारतीय मिलकर अपने-अपने स्तर पर और क्षेत्र में "संविधान अनुपालन समिति" बनाकर तथा सभी संगठन "लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन" में शामिल होकर उपरोक्त सेवाओं को सभी भारतीयों तक पहुंचाएं। पूरी जानकारी dra.bcdks.com वेबसाइट से प्राप्त करें।

विश्व रतन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि

हर भारतीय टैक्स देता है इसलिए सभी भारतीयों को कम से कम निम्न सात संवैधानिक सेवाएं उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। नहीं तो सरकारों को भारतीयों से टैक्स लेने का कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है।

भारत के लोगों के प्रतिनिधियों एवं सविधान तथा कानून के तहत नियुक्त सेवकों का एकमात्र कर्तव्य है कि भारत के संविधान एवं कानून को पूरी तरह से लागू करें। यदि ऐसा करने में असफल है तो ये राष्ट्र द्रोही हैं। इन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

भारत के लोग ही भारत राष्ट्र हैं किसी भी भारतीय के साथ असंवैधानिक व्यवहार करना या उसके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों से वंचित करना राष्ट्रद्रोह है।

सभी भारतीय जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो उस समान के कीमत के साथ टैक्स भी देते हैं। इसके
अलावा अन्य अनेकों तरह से टैक्स देते हैं।

भारत का संविधान के मुद्दे
1. स्वास्थ्य (अनुच्छेद - 47)
2. शिक्षा (अनुच्छेद - 21क, 45)
3. रोजगार (अनुच्छेद - 15.4, 16.4, 43क, 81, 170, 243घ, 243न, 330, 332, 335)
4. मूल संपत्ति (अनुच्छेद - 300क)
5. मूल सेवाएं (अनुच्छेद - 41)
6. सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व (अनुच्छेद - 15.4, 16.4, 43क, 81, 170, 243घ, 243न, 330, 332, 335)
7. संसाधनों पर सामूहिक मालिकाना अधिकार (समाजवादी, अनुच्छेद - 39ख-ग, 43क)

मुद्दा नंबर 7

भारत के सभी संसाधनों पर सभी भारतीयों का सामूहिक मालिकाना अधिकार दिलाना भारत के संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारो की जिम्मेदारी है।

भूतपूर्व एवं वर्तमान सरकारें सभी भारतीयों का सामूहिक मालिकाना अधिकार दिलाने मे असफल है तो "संविधान अनुपालन समिति" दिलवाएगी।

मुद्दा नंबर 6

सभी भारतीयों को जनसंख्या के अनुपात में सामाजिक एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व / आरक्षण दिलाना भारत के संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारो की जिम्मेदारी है

भूतपूर्व एवं वर्तमान सरकारें प्रतिनिधित्व / आरक्षण दिलाने मे असफल हैं तो सविधान अनुपालन समिति दिलवाएगी।

मुद्दा नंबर 5

सभी भारतीयों की पानी, बिजली, गैस, सड़क आदि आधारभूत जरूरतों को पूरा करना भारत के संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारो की जिम्मेदारी है।

भूतपूर्व एवं वर्तमान सरकारें यह जरूरते पूरा करने मे असफल हैं तो सविधान अनुपालन समिति सभी भारतीयों की यह जरूरतें पूरा करेगी I

मुद्दा नंबर 4

सभी भारतीयों की आवास, रोजगार स्थल आदि आधारभूत संपत्ति का मालिकाना अधिकार दिलाना भारत के संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारो की जिम्मेदारी है

भूतपूर्व एवं वर्तमान सरकारें यह आधारभूत संपत्ति का मालिकाना अधिकार दिलाने मे असफल है तो सविधान अनुपालन समिति दिलवाएगी

मुद्दा नंबर 3

सभी भारतीयों को सम्मानजनक रोजगार एवं स्वरोजगार की व्यवस्था करवाना, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारो की जिम्मेदारी है।

भूतपूर्व एवं वर्तमान सरकारें यह सेवा उपलब्ध करवाने में असफल है तो सविधान अनुपालन समिति सभी भारतीयों को यह सेवाएं उपलब्ध करवाएगी

मुद्दा नंबर 2

सभी बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारो की जिम्मेदारी है।

भूतपूर्व एवं वर्तमान सरकारें यह आधारभूत सेवा उपलब्ध करवाने में असफल हैं तो संविधान अनुपालन समिति यह सेवाएं उपलब्ध करवाएगी।

मुद्दा नंबर 1

सभी भारतीयों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारो की जिम्मेदारी है।

भूतपूर्व एवं वर्तमान सरकारें यह आधारभूत सेवा उपलब्ध करवाने में असफल है तो सविधान अनुपालन समिति सभी भारतीयों को यह सेवाएं उपलब्ध करवाएगी

According to the The Constitution of India, Fundamental Duties under Article 51 A(h): [It shall be the duty of every citizen of India] To develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform.

अंधविश्वास मुक्त भारत, India free from superstition, scientific temper, humanism and the spirit of..

जब इंसान पर मुसीबत आती है तो इश्वर फरार हो जाता है

मुसीबत टल जाती है तो धर्म के ठेकेदारों को अमीर बनाने के लिए आ जाते है

कोरोना जैसी महामारी में भक्त व भगवान दोनो गायब है

लेकिन सावन आते ही उसके शक्ति का गुणगान होगा ताकी धर्म के धन्धेबाजों का पेट भर सके

अमरीका के अश्वेतों से भी ज्यादा अत्याचार भारत के दलितों पर होता है, अश्वेतों को स्पर्श करना पाप
नहीं लेकिन दलितों को स्पर्श करना पाप हैं। अश्वेतों पर अत्याचार के वक्त कानून उनके पक्ष में होता है, जबकि दलितों पर अत्याचार के वक्त प्रशासन और सरकार अपराधियों के पक्ष में होते हैं।

ब्राह्मणों की पार्टी से या ब्राह्मणों की गुलाम पार्टी से कोई मूलनिवासी, ओबीसी, एससी....

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