अब भारतीय अदालतें होंगी Paperless! | E-Courts Phase-3 | AI in Judiciary | UPSC | Nirman IAS

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भारत में न्यायिक प्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ बनाने के उद्देश्य से E-Courts Mission Mode Project को चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है। वर्तमान में यह परियोजना Phase-III (2023–2027) में है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय ₹7,210 करोड़ है।

इस चरण के अंतर्गत भारतीय न्यायालयों को डिजिटल और पेपरलेस कोर्ट्स में परिवर्तित करने पर विशेष जोर दिया गया है। परियोजना के तहत अदालती अभिलेखों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण, ई-फाइलिंग एवं ई-पेमेंट व्यवस्था का विस्तार, वर्चुअल एवं हाइब्रिड सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएँ, वर्चुअल कोर्ट्स, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) और AI आधारित डिजिटल कोर्ट्स जैसी पहलें शामिल हैं।

इन पहलों का उद्देश्य न्यायिक कार्यप्रणाली को सरल बनाना, मामलों के प्रबंधन में सुधार करना तथा नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को सशक्त करना है।

इस शॉर्ट वीडियो में E-Courts Phase-3 से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियों और डिजिटल सुधारों को संक्षेप में समझाया गया है।

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