संवैधानिक आयोगलाई सरकारले किन बेवास्ता गर्छ ?

समुदायको हक अधिकार संरक्षण, उत्थान र सशक्तीकरणका लागि गठन गरिएका संवैधानिक आयोगले बजेट नै अपुग हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये ७ वटा आयोग समुदायको हक अधिकार संरक्षण र सशक्तीकरण गर्न गठन गरिएका हुन् । यी आयोगको १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । तर पुनरावलोकन हुने बेला हुँदासम्म सरकारले छुट्याइदिएको बजेट तलव भत्ता र कार्यालय सञ्चालनका लागि मात्र ठिक्क हुने गरेकाले समुदायका माग सम्बोधन गर्न नसकिएको गुनासो ती आयोगको छ । अधिकारकर्मीहरुले पनि आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनभन्दा सरकार नै औचित्य समाप्त पार्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।

Kantipur TV HD को सम्पूर्ण कार्यक्रम Youtube मा समयमै हेर्न र कार्यक्रम बारे जानकारी प्राप्त गर्न हामीसँग Youtube मा जोडिनुहोस् :
https://www.youtube.com/kantipurtvhd?sub_confirmation=1
Click here to Download our Apps: http://www.kantipurtv.com/apps
Visit our Website: http://www.kantipurtv.com
Facebook: https://www.faceabook.com/kantipurTVHD
Twitter: https://twitter.com/kantipurtvhd
Instagram: https://www.instagram.com/kantipurTVHD

Видео संवैधानिक आयोगलाई सरकारले किन बेवास्ता गर्छ ? канала Kantipur TV HD