central govt का Supreme Court में हलफनामा, Hindus को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं राज्य

किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देना राज्य के अधीन है। ऐसे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिंदुओं भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं। ये बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही। रविवार को दाखिल हलफनामे में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है वैसे ही राज्यों को स्वतंत्रता है कि वे भाषायी या फिर संख्या के आधार पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकें। दरअसल, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत, केंद्र सरकार ने 1993 में पांच समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा किया है। इनमें मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई को अल्पसंख्यक नोटिफाई किया था।
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