संविधान आर्टिकल 366 के अनुसार आदिवासी कौन है ? देखे सबूतों के साथ ! संविधान की जानकारी ARTICLE 342

आदिवासी समुदाय के संवैधानिक नियमों और कानूनों संदर्भ में आइये देखते है कि -

हिन्दु बिल कोड़ के विभिन्न कानूनों जैसे हिन्दु विवाह अधिनियम, हिन्दु दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, हिन्दु उत्तराधिकर अधिनियम आदि में बार-बार इस बात का जिक्र किया जाता है, कि इन हिन्दु बिल कोड कानूनों की कोई भी बात ऐसी जनजाति सदस्यों पर लागु नहीं होगी, जिनको भारत के संविधान के आर्टिकल 366 के खण्ड़ 25 के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो।

कौनसी जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है ?

क्या किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सकता है?

क्यों इन जनजातियों विशेष पर हिन्दुओं के लिये बनाये गये कानून लागु नहीं होने की बात कही गई है ?
आईये इन सवालों का जबाव आर्टिकल 366 के खण्ड़ 25 में ढुढ़ने का प्रयास करते है।
कौनसा आदिवासी समूदाय संविधान में अनुसूचित जनजाति में गिना जायेगा, उसे राष्ट्रपति महोदय द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
मतबल साफ है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कहीं भी एक जगह पर स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।
अलग अलग राज्यों के अनुसार राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्टपति महोदय अनुसूचित जनजाति में जाति विशेष को शामिल कर सकते है।
यह विशेष मानदण्ड़ कौनसे होगें ? इसका कहीं पर भी संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
अगर आपको अनुसूचित जनजाति के बारे में जानना हो तो पहले आर्टिकल 366 पढना पडेगा, फिर उसके बिन्दु 25 में अनुसूचित जनजाति के लिये आर्टिकल 342 पढ़ना पढेगा। फिर भी स्पष्ट नहीं हो पायेगा कि संविधान में अनुसूचित जनजाति कौन है।

हां किसी जाति विशेष को जनजाति में शामिल करने के लिये या फिर उसमें से हटाये जाने के लिये जरुर लोकुर कमिटि का गठन किया गया है।

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