Call Detail Records against hote hue bhi convict को murder case में सज़ा नहीं दी जा सकती

🚨 Police ke paas CDR evidence tha… phir bhi murder case mein accused acquit ho gaya!

Yeh koi movie nahi…
yeh decision diya hai Supreme Court of India ne. ⚖️

Case mein prosecution ne kaha:
📞 Accused aur victim ke husband ke beech Call Detail Records (CDR) se contact prove hota hai.
Isse conspiracy establish karne ki koshish ki gayi.

Sab kuch prosecution ke favour mein lag raha tha…

लेकिन फिर Court ने एक छोटी लेकिन powerful legal mistake पकड़ ली. 👀

❗ Section 65-B certificate produce ही नहीं किया गया था.

और law क्या कहता है?

अगर Section 65-B certificate नहीं है,
तो electronic evidence जैसे CDR court में admissible ही नहीं होते.

मतलब 👉
जिस evidence पर पूरा prosecution case खड़ा था…
वही कानून की नजर में evidence ही नहीं रहा.

Bench of
Justice Vikram Nath
Justice Sandeep Mehta
Justice N. V. Anjaria

ने साफ कहा:
🗣️ Oral testimony भी Section 65-B certificate की जगह नहीं ले सकती.

Court को और भी problems मिली:

• ₹46,000 recovery में mismatch
• Blood-stained shirt की chain of custody break
• FSL report unreliable

Result ❗
Prosecution circumstantial evidence की complete chain prove नहीं कर पाया.

⚖️ Outcome:
Accused acquitted.

📚 Case:
Pooranmal v. State of Rajasthan
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⚠️ Takeaway (Important Legal Rule):

Digital evidence powerful होता है…
लेकिन law की mandatory requirements follow नहीं हुईं
तो पूरा criminal case collapse हो सकता है.
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🔍 Keywords for reach:
Supreme Court judgment • Section 65B Evidence Act • CDR evidence • Electronic evidence law • Criminal law India • Legal awareness India • Indian evidence law • Supreme Court case explained
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💬 Save this reel — क्योंकि ये rule court cases में बहुत critical होता है.
और किसी को भी **false implication से बचा सकता है.

Видео Call Detail Records against hote hue bhi convict को murder case में सज़ा नहीं दी जा सकती канала Adv Anushikha Rathore