दिव्यांग/विकलांग/विशेष योग्यजनों के लिए 8 बडी योजनाएं

विशेष योग्यजन लोगों के लिए 8 बड़ी सरकारी योजनाएं - https://www.vkhindiworld.com/divyang-yojana-2019/

विशेष योग्यजन हेतु 8 बडी योजनाएं
1-पेंशन योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए
48000/- रूपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 60000/- रूपये होनी चाहिए।
सभी उम्र के लाभार्थियों को 750/- रूपये प्रतिमाह

2-छात्रवृत्ति योजना
ऐसे छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम हो उनको कक्षा
पहली से आठ तक के छात्रों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति देय है।

3-मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना
आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो तथा जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये तक हो।
स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए 5 लाख रूपये की राशि ऋण के रूप में
उपलब्ध करवाना जिस पर ऋण का 50% राशि अनुदान के रूप में देय।
(अधिकतम 50 हजार रूपये तक)

4-सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना
ऐसे युवक/युवतियों द्वारा विवाह करने पर रूपये 50,000/- प्रति दम्पति आर्थिक
सहायता उपलब्ध करवाना

5-संयुक्त सहायता, कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु अनुदान योजना
विशेष योग्यजनों, जिनका परिवार आयकर दाता नहीं हो। स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु कृत्रिम अंग/उपकरण के लिए रूपये दस हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना।

6-विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना
सिविल सेवा परीक्षा हेतु राशि रूपये 1 लाख, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु 50 हजार रूपये तथा IIT, IIMS, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज इत्यादि शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेशित होने वाले अभ्यर्थियों को 50 हजार रूपये एवं राज्य के राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेशित
होने वाले अभ्यर्थियों को 10 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि देय।

7- पालनहार योजना
6 वर्ष तक बच्चों के लिए 500/- प्रतिमाह एवं 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु तक 1000/- रूपये प्रतिमाह अनुदान देय।
बच्चे को दो वर्ष से पांच वर्ष तक की आयु के बीच आंगनबाडी/स्कूल जाना एवं 6 वर्ष की आयु के बाद विद्यालय में अध्ययनरत होना अनिवार्य है।

8-आस्था योजना
ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का विशेष योग्यजन होना
तथा परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख हो, ऐसे परिवारों को आस्था कार्ड जारी किया जाना
आस्था कार्डधारी परिवार को सम्बन्धित विभाग द्वारा BPL बी पी एल के समकक्ष
सुविधा उपलब्ध करवाना।

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