‘5 साल से Verification Pending है…’ India में रह रहे अवैध प्रवासियों पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान

भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, विशेषकर बांग्लादेशी प्रवासियों के निष्कासन (Repatriation) को लेकर विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बड़ा और कड़ा बयान जारी किया है। मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में आयोजित साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट किया कि भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजना दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का एक 'मुख्य मुद्दा' (Core Issue) है। भारत सरकार अपनी नीतियों और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सभी अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए प्रतिबद्ध है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बांग्लादेश की सरकार पर सुस्त कानूनी प्रक्रिया का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में 2,860 से अधिक अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की राष्ट्रीयता के सत्यापन (Nationality Verification) के मामले लंबित हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई महत्वपूर्ण मामले पिछले 5 वर्षों से भी अधिक समय से बांग्लादेश सरकार के पास धूल फांक रहे हैं। भारत ने ढाका प्रशासन से इन सभी मामलों में तेजी लाने और राष्ट्रीयता का सत्यापन जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है ताकि प्रवासियों की वापसी सुचारू और कानूनी रूप से संपन्न हो सके।

यह तीखा बयान बांग्लादेश के नवनियुक्त मंत्रियों की ओर से आए उन बयानों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने असम और पश्चिम बंगाल सीमाओं से प्रवासियों को "पुश-इन" (वापस धकेलने) की कोशिशों का दावा करते हुए अपनी सीमा सुरक्षा को अलर्ट पर रखने की बात कही थी। विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए साफ किया कि भारत हमेशा तय नियमों और स्थापित द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से ही प्रवासियों का प्रत्यर्पण करता है। भारत ने बांग्लादेश को याद दिलाया कि इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए जमीनी स्तर पर त्वरित सहयोग की आवश्यकता है, न कि राजनीतिक बयानबाजी की।

#MEA #Bangladeshi #SuvenduAdhikari #IllegalImmigrants #WestBengal

Видео ‘5 साल से Verification Pending है…’ India में रह रहे अवैध प्रवासियों पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान канала Khabar Samachar