गृहनिर्माण संस्थांसाठी ९ मार्च, २०१९ पासून मंजूर झालेल्या स्वतंत्र प्रकरणामधील नवीन तरतूदी

गृहनिर्माण संस्थांसाठी ९ मार्च, २०१९ पासून मंजूर झालेल्या स्वतंत्र प्रकरणामधील नवीन तरतूदी :सिताराम राणे , अध्यक्ष - महाराष्ट्र राज्य तथा ठाणे हौसिंग फेडरेशन
९ मार्च, २०१९ रोजी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरणाला अध्यादेशाद्वारे राज्यपालांनी मंजूरी दिलेली आहे व गृहनिर्माण संस्थांना कामकाजात सुलभता आणून दिलेली आहे. त्यातील महत्वाचे केलेले बदल खालीलप्रमाणे आहेत.

१) २५० पर्यंत ‍किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य असणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणूका या निवडणूक प्राधिकरणाकडून न होता गृहनिर्माण संस्थांच्या स्तरावर होतील.

२) पदाधिकाऱ्यांनी सभासदाच्या मागणीनुसार कागदपत्रे न दिल्यास जो २५,०००/- दंड प्रस्तावित होता तो रद्द करुन प्रतिदिन १००/- रुपये व जास्तीत जास्त ५,०००/- रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद केलेली आहे.

३) कसूरदार या शब्दाची व्याख्या निश्चित केली असून बिल किंवा नोटीस बजावल्याच्या दिनांकापासून ३ महिन्याच्या आत संस्थेची देणी देण्यास कसूर करणाऱ्या व्यक्तिस कसूरदार ठरविण्यात आलेले आहे. या अगोदर नोटीस देणे आवश्यक होते.

४) देणी (Dues) - पहिल्यांदाच कायद्यात या व्याख्येचा समावेश केला असून संस्थेचे सदस्य किंवा सदनिकाधारक यांच्याकडून येणे असलेली आणि हा अधिनियम, नियम किंवा संस्थेचे उप-विधी यांच्या तरतुदींच्या आधारे देयक किंवा लेखी नोटीस बजावून मागणी केलेली रक्कम असा आहे.

५) सहयोगी सदस्य याची व्याख्या केली असून सदस्याच्या मूळ लेखी शिफारशींवरुन त्याच्या लेखी पूर्व संमतीने पती, पत्नी, माता, पिता, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई, सून, पुतण्या, पुतणी यांना संस्थेचा सहयोगी सभासद करुन घेता येईल व त्याला मतदानाचा अधिकार असेल मात्र निवडणूक लढविण्याचा अधिकार नसेल. परंतु निवडणुक लढविण्यासाठी पुन्हा एकदा मूल सभासदची लेखी परवानगी घ्यावी लागेल सहयोगी सभासदला

६) तात्पुरता सदस्य ही नवीन तरतूद केली असून या तरतुदीनुसार सदस्याच्या मृत्यूनंतर संस्थेचा सदस्य म्हणून कायदेशीर वारसाला किंवा वारसांना दाखल करुन घेईपर्यंत नामनिर्देशनाच्या आधारे असलेल्या व्यक्तीला तात्पुरता सदस्य म्हणून नोंद करता येईल. अशा तात्पुरत्या सदस्याला मतदानाचा अधिकार असेल मात्र निवडणूक लढविण्याचा अधिकार नसेल.

७) प्रस्तावित संस्था (‍नियोजित) - आतापर्यंत नियोजित संस्थेला कुठलीही कायदेशीर मान्यता नव्हती. नवीन कायद्यामध्ये प्रस्तावित (नियोजित) संस्थांना परवानगी दिली असून बँकेत खाते उघडण्यासाठीची तरतूद सुध्दा केलेली आहे.

८) कुटूंबाची व्याख्या - नवीन कायद्यामध्ये कुटूंबाच्या व्याख्येमध्ये पती, पन्ती, पिता, माता, अवलंबून असणारा मुलगा किंवा अवलंबून असणारी अविवाहित मुलगी असा आहे.
९) हस्तांतरण - गृहनिर्माण संस्थेची देणी चुकती केल्याखेरीज सदनिका हस्तांतरीत करता येणार नाही ही नवीन तरतूद कायद्यात समाविष्ठ केली आहे.

१०) संचालक व पदाधिकारी रिक्त पद - समितीतील कोणत्याही कारणाचे रिक्त झालेले पद हे स्वीकृत (Co-op.) द्वारे समितीच्या बैठकीमध्ये ठरवण्यात येणार आहे. जुन्या कायद्यानुसार याची निवड ही निवडणूक प्राधिकरणातर्फे केली जात होती.

११) संचालक संख्या - संचालकांची संख्या ही मर्यादित केली असून अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीसाठी एक, इतर मागास वर्ग १, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती किंवा विशेष मागास प्रवर्ग एक व महिलांकरीता दोन जागा राखीव ठेवलेल्या आहेत. मात्र राखीव जागेची संख्या ही कोरमसाठी ग्राहय धरली जाणार नाही.

१२) सहकारी गृहनिर्माण संघ याची व्याख्या तयार केली असून जमिनीच्या सामाईक सुविधांच्या देखभालीच्या किंवा हस्तांतरणाच्या तसेच लेआऊट मधील भूखंडाच्या सामाईक सुविधांसाठी तयार केलेला संघ असा आहे. त्यात एकाच लेआऊट मधील कमीत कमी पाच गृहनिर्माण संस्था असणे बंधनकारक,
डिम्ड कन्व्हेअन्स करण्यासाठी किंवा आवश्यक सोयी-सुविधांसाठी दोन गृहनिर्माण संस्थांचा संघ तयार करण्याची तरतूद नवीन कायद्यात केली आहे. जुन्या कायद्यात याची संख्या कमीत कमी ५ होती.
१३) गृहनिर्माण संस्थांचा महासंघ व त्याची कामे - याची व्याख्या तयार केली असून नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून शासनाने राजपत्रात अधिसूचित केलेली राज्य किंवा जिल्हा संघीय संस्था असा आहे.

"SAHAKAR BHANN" channel publishes programs in "Housing & Co-operative" general. It produces documentaries, seminor, interviews of the celebrities and people working at various Housing & Co-operative sector. We seek your support and feedback for producing intellectually stimulating and engaging digital content.

Видео गृहनिर्माण संस्थांसाठी ९ मार्च, २०१९ पासून मंजूर झालेल्या स्वतंत्र प्रकरणामधील नवीन तरतूदी канала sahakar bhann