मंदिरों पर सरकारी कब्जा खत्म होगा? Supreme Court में सबसे बड़ी सुनवाई

देश में हिंदू मंदिरों के सरकारी नियंत्रण को लेकर सबसे बड़ी कानूनी और धार्मिक बहस फिर तेज हो गई है। Supreme Court ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के मंदिर प्रशासन कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई का फैसला किया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकारें हिंदू मंदिरों के प्रशासन, संपत्ति और दान पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण रखती हैं, जबकि दूसरे धर्मों की संस्थाओं को ऐसी सरकारी दखलंदाजी का सामना नहीं करना पड़ता। अब देश की नजर Supreme Court पर है कि क्या मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से आज़ादी मिलेगी और क्या यह मामला भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और सेक्युलरिज्म की नई परिभाषा तय करेगा।
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