Why Government is making FASTAG Compulsory || फास्टटैग क्यों अनिवार्य किया जा रहा है

FASTAG EXPLAINED- https://www.youtube.com/watch?v=wbErZjLxlBM&t=31s

From January, FASTag, India’s electronic toll collection chip for national highways, is going to be mandatory for all vehicles. The government is keen on moving to a system wherein 100 per cent of the toll collected are through FASTag and no cash handling at toll plazas. Already, over 80 per cent of all toll collected across national highways is through FASTag. Therefore, not having a FASTag installed in your vehicle may prove to be very inconvenient while driving on national highways. In fact toll collection has reached around Rs 93 crore per day, inching towards the Rs 100-crore per day mark.
FASTag is an electronic toll collection system in India, operated by the National Highway Authority of India (NHAI). It employs Radio Frequency Identification (RFID) technology for making toll payments directly from the prepaid or savings account linked to it or directly toll owner. It is affixed on the windscreen of the vehicle and enables to drive through toll plazas without stopping for transactions. The tag can be purchased from official Tag issuers or participating Banks and if it is linked to a prepaid account, then recharging or top-up can be as per requirement.As per NHAI, FASTag has unlimited validity. 7.5% cashback offers were also provided to promote the use of FASTag. Dedicated Lanes at some Toll plazas have been built for FASTag.
Starting 1 January 2021, FASTag will be mandatory for all vehicles.

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जनवरी से, FASTag, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भारत का इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह चिप, सभी वाहनों के लिए अनिवार्य होने जा रहा है। सरकार एक ऐसी प्रणाली की ओर बढ़ने की इच्छुक है, जिसमें एकत्र किए गए टोल का 100 प्रतिशत फैस्टैग के माध्यम से हो और टोल प्लाजा पर कोई कैश हैंडलिंग न हो। पहले से ही, राष्ट्रीय राजमार्गों पर एकत्र किए गए सभी टोलों में से 80 प्रतिशत से अधिक FASTag के माध्यम से है। इसलिए, आपके वाहन में स्थापित FASTag का न होना राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चलाते समय बहुत असुविधाजनक साबित हो सकता है। वास्तव में टोल संग्रह प्रति दिन लगभग 93 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो 100 करोड़ रुपये प्रति दिन के निशान की ओर बढ़ रहा है।
FASTag भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा संचालित किया जाता है। यह प्रीपेड या बचत खाते से सीधे या सीधे टोल मालिक से टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक को रोजगार देता है। इसे वाहन के विंडस्क्रीन पर चिपका दिया जाता है और लेन-देन के लिए रोक के बिना टोल प्लाजा के माध्यम से ड्राइव करने में सक्षम बनाता है। टैग को आधिकारिक टैग जारीकर्ताओं या भाग लेने वाले बैंकों से खरीदा जा सकता है और यदि यह प्रीपेड खाते से जुड़ा हुआ है, तो आवश्यकता के अनुसार रिचार्ज या टॉप-अप किया जा सकता है। एनएचएआई के अनुसार, FASTag की असीमित वैधता है। FASTag के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 7.5% कैशबैक ऑफर भी प्रदान किए गए। FASTag के लिए कुछ टोल प्लाजा पर डेडिकेटेड लेन बनाई गई हैं।

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