नए कानूनों पर क्या छुपा रहे अमित शाह?
इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस जुलाई से लागू किए गए तीन नए कानून - भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 - कैसे बनाए और इन्हें पास कराने के लिए क्या-क्या करतब किए। जानें कैसे जनता की रायशुमारी के बिना इन कानूनों को थोप दिया गया और कैसे आरटीआई के माध्यम से गृह मंत्रालय ने जानकारी देने से इनकार कर दिया।
मुख्य बिंदु:
नए कानूनों का परिचय: भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023।
जनता की रायशुमारी: कैसे जनता से बिना पूछे बने ये कानून।
विपक्ष की आवाज दबाई: 97 विपक्षी सांसदों के सस्पेंड के बाद पास हुए कानून।
आरटीआई का खुलासा: गृह मंत्रालय का जवाब और सुप्रीम कोर्ट का बहाना।
हिरासत में मौतें: 2020-2022 के बीच 4,400 से अधिक हिरासत में मौतें।
लॉ कमेटी की रिपोर्ट: क्यों नहीं दिखाई गई कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज की रिपोर्ट।
नई हिरासत अवधि: 15 दिन से 60 दिन की हिरासत का नया प्रावधान।
जनता के अधिकार: क्यों जरूरी है जनता की रायशुमारी और पारदर्शिता।
इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कैसे ये जानकारी आपके जीवन को प्रभावित कर रही है।
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इस एकाउंट नंबर पर जाकर हमारी मेहनत का सिला देंगे तो Journalists की बहुत बडी मदद होगी-
CC A/C No- 0398102000006880
IFSC : IBKL0000398
IDBI Bank
Kiran Associates
या इस UPI ID पर हमारी मदद करें +918090000787
kiranassociatesfzd-1@okaxis
Видео नए कानूनों पर क्या छुपा रहे अमित शाह? канала Rising Rahul
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नए कानूनों का परिचय: भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023।
जनता की रायशुमारी: कैसे जनता से बिना पूछे बने ये कानून।
विपक्ष की आवाज दबाई: 97 विपक्षी सांसदों के सस्पेंड के बाद पास हुए कानून।
आरटीआई का खुलासा: गृह मंत्रालय का जवाब और सुप्रीम कोर्ट का बहाना।
हिरासत में मौतें: 2020-2022 के बीच 4,400 से अधिक हिरासत में मौतें।
लॉ कमेटी की रिपोर्ट: क्यों नहीं दिखाई गई कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज की रिपोर्ट।
नई हिरासत अवधि: 15 दिन से 60 दिन की हिरासत का नया प्रावधान।
जनता के अधिकार: क्यों जरूरी है जनता की रायशुमारी और पारदर्शिता।
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