Weekly Current: Polity & IR + iPAD Mini Loot Lo Yojana, Election Symbol, UNGA Myanmar June Week3

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Timer
00:00 : ipad Loot Lo Yojana
01:52 : US-Russia
05:09 : India-Myanmar UNGA
07:15 : Minority Institutions
08:40 : UAPA Act
09:56 : Enrica Lexie
13:03 : Election Symbol
16:00 : NDPS Act
17:47 : Social Media Safe Harbour

🟧🟨🟧FAQs:
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→ **6-Edu👩‍🎓**: CBSE/ College admission does not recognise School certificates of Ramdev’s Acharyakulam; RSS’s Vidya Bharati schools, and Arya Samaj’s gurukuls. So, Government announced to set up Bharatiya Shiksha Board (BSB), a national school board on Vedic education. 😢 controversy? The administration of BSB given to Baba Ramdev’s Patanjali Yogpeeth. Critiques argue this is done without due diligence / given favouritism to Baba Ramdev. भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की थी ताकि बाबा रामदेव के आचार्यकुलम इत्यादि वेदिक स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चों के सर्टिफ़िकेट कॉलेज दाख़िले और नौकरी के लिए वैद्य बन सके

→ **Election**: Election symbol after internal rebellion / split in a party: e.g. 1978: Congress (Indira) and Congress (Tiwari). Then who gets to keep the original symbol of the political party? Ans. Election commission of India will start quasi-judicial proceedings under Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968. Both factions will be asked to produce evidences to support their claim over the symbol. Factors to consider 1) Number of supporters in each faction 2) majority among elected MPs and MLAs. SC Judgement: “The symbol is not a property to be divided between co-owners. Only 1 faction can keep it.”. 2021: it is in news again because internal rebellion/split in ram Vilas Paswan’s Lok Janshakti Party (LJP) यदि एक राजनीतिक पक्ष में बँटवारा होता है तो चुनाव चिन्ह किस पक्ष को मिलेगा ये चुनाव आयोग तय करता है। ऐसे मामलों में दोनों ही गुटों ने अपने समर्थकों की संख्या, अपने विधायक सांसदों की संख्या – चुनाव आयोग में साबित करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फ़ैसला सुनाया था कि चुनाव चिन्ह कोई संपत्ति नहीं जिसका दो लोगों में बँटवारा हो सके वह किसी एक को ही मिल सकता है। मामला वापस चर्चा में आया क्योंकि राम विलास पासवान के पक्ष में बग़ावत और बँटवारा हो रहा है
→ **Election**: Representation of peoples act Section 100: election petition can be filed to declare a result void IF 1) winning candidate was not qualified to contest (e.g. citizenship, age etc). 2) winning candidate has indulged in a corrupt practice e.g. bribery, coercion e.g. Examples Allahabad High Court verdict of 1975 Indira Gandhi's election from Rae Bareli constituency held void on grounds of corrupt practice because SP/DM etc. Helped in arranging her election tours. 2021In News because Mamata Banerjee defeated in Nandigram constituency she has filed similar appeal against the winner Suvendhu Adhikari। जन प्रतिनिधित्व क़ानून के अंतर्गत किसी चुनाव के नतीजे को रद्द करने के लिए याचिका दायर हो सकती है यदि विजेता उम्मीदवार वास्तव में चुनाव की न्यूनतम योग्यता नहि थी (उदाहरण के रूप में नागरिकतव/आयु) यदि उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए एक भ्रष्ट तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहा था. मामला चर्चा में क्योंकि नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद ममता बैनर्जी ने विजेता सवेंदु अधिकारी के ख़िलाफ़ ऐसी शिकायत दर्ज करवाई है

→ Judiciary⚖️: Sedition: Delhi Police booked 3 students under Unlawful Activities (Prevention) Act for terror charges. Delhi HC granted them bail, saying “it seems, that in its in the mind of the State, 1) line between the constitutionally guaranteed right to protest vs terrorist activity is getting blurred. 2) Phrase ‘terrorist act’ cannot be permitted to be casually applied to criminal acts. 3) protests against Governmental and Parliamentary actions are legitimate 4) Government may even prohibit public meetings, demonstrations to avoid nuisance / traffic. But the Government cannot close all streets for public meetings. दिल्ली पुलिस ने तीन विद्यार्थियों को आतंकवाद राजद्रोह के मामले में गिरफ़्तार किया था। हिन्दू दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें ज़मानत दी है कि संविधान में लोगों को सरकार का विरोध प्रदर्शन करने का भी अधिकार है उसमें और आतंकवाद में भेद रेखा है। किंतु केवल कोई व्यक्ति सरकार का विरोध कर रहा है तो बिना सबूतों की गंभीरता देखे, एसे प्रदर्शनकारी पर आतंकवाद का आरोप लगाना ग़लत

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