चुनाव से पहले बड़ा झटका! अब जज करेंगे फैसला!

पश्चिम बंगाल में Special Intensive Revision (SIR) के दौरान राज्य सरकार और Election Commission of India के बीच बड़ा टकराव सामने आया। आरोप-प्रत्यारोप और “Trust Deficit” की स्थिति के बाद Supreme Court को असाधारण आदेश देना पड़ा।
अब न्यायिक अधिकारी ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने के मामलों पर फैसला करेंगे।
क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह कदम सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।
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