क्या भारत और इजराइल में एक जैसे हैं हालात? Israel Judicial Reform Explained
Judicial System में सुधार के नाम पर इजराइल judiciary को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेना चाहता है |
लेकिन इस बात को लेकर पूरे इजराइल में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं |
पर आख़िर ये पूरा माजरा है क्या आइए जानते हैं….
जूडीशियल रिफॉर्म हैं क्या,, जिनका इतना विरोध हो रहा है.
और क्यों इजराइल में हो रहे बदलावों को भारत से जोड़कर देखा जा रहा है |
असल में नेतन्याहू जो रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं उनसे इजराइल के सुप्रीम कोर्ट की ताक़त कम हो जाएगा या फिर ऐसा भी कह सकते हैं की देश की सर्वोच्च अदालत भी सरकार के नियंत्रण में आ जाएगी.
इस क़ानून के तहत संसद को ये अधिकार मिलेगा की वो कोर्ट के फ़ैसले को भी बदल सकती है.
इजराइल की संसद में इस समय कुल 120 सीटें हैं. यानी अगर कोर्ट के किसी फ़ैसले के खिलाफ 61 वोट डल जाते हैं तो कोर्ट का वो फैसला निरस्त हो जाएगा.
हालाँकि इससे पहले कोर्ट के पास अधिकार होता था की वो सरकार के किसी फैसले पर रोक लगा सकती थी.
इसके अलावा सरकार सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति का कंट्रोल भी अपने हाथ में लेना चाहती है.
इसके तहत सरकार जजों को नियुक्त की जाने वाली कमेटी में अपने रिप्रजेंटेशन को बढ़ाना चाहती है, ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसा भारत मोदी सरकार ने 2014 में NJAC का गठन करके करने की कोशिश की थी |
एक और बदलाव जो इजराइल की सरकार करना चाहती है वो ये की अब तक वहाँ सरकार के हर मंत्रालय में क़ानूनी सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं जिनकी सलाह मंत्रियों को माननी होती है.
ये सलाहकार इजराइल के अटॉर्नी जनरल के आदेश अनुसार काम करते हैं.
लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं मंत्री सलाहकारों की सलाह मानने को बाध्य ना हों.
सुधारों के नाम पर एक क़ानून लागू किया जा चुका है जिसके अनुसार अटॉर्नी जनरल से ये अधिकार छीन लिया गया है की वो प्रधानमंत्री को अयोग्य साबित कर सकते थे.
ऐसा इसलिए किया गया क्यूंकी माना जा रहा था की अटॉर्नी जनरल नेतन्याहू पर चल रहे ट्रायल और इन क़ानूनों की वजह से उन्हें अयोग्य साबित करने वाले थे.
और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने था |
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और क्यों इजराइल में हो रहे बदलावों को भारत से जोड़कर देखा जा रहा है |
असल में नेतन्याहू जो रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं उनसे इजराइल के सुप्रीम कोर्ट की ताक़त कम हो जाएगा या फिर ऐसा भी कह सकते हैं की देश की सर्वोच्च अदालत भी सरकार के नियंत्रण में आ जाएगी.
इस क़ानून के तहत संसद को ये अधिकार मिलेगा की वो कोर्ट के फ़ैसले को भी बदल सकती है.
इजराइल की संसद में इस समय कुल 120 सीटें हैं. यानी अगर कोर्ट के किसी फ़ैसले के खिलाफ 61 वोट डल जाते हैं तो कोर्ट का वो फैसला निरस्त हो जाएगा.
हालाँकि इससे पहले कोर्ट के पास अधिकार होता था की वो सरकार के किसी फैसले पर रोक लगा सकती थी.
इसके अलावा सरकार सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति का कंट्रोल भी अपने हाथ में लेना चाहती है.
इसके तहत सरकार जजों को नियुक्त की जाने वाली कमेटी में अपने रिप्रजेंटेशन को बढ़ाना चाहती है, ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसा भारत मोदी सरकार ने 2014 में NJAC का गठन करके करने की कोशिश की थी |
एक और बदलाव जो इजराइल की सरकार करना चाहती है वो ये की अब तक वहाँ सरकार के हर मंत्रालय में क़ानूनी सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं जिनकी सलाह मंत्रियों को माननी होती है.
ये सलाहकार इजराइल के अटॉर्नी जनरल के आदेश अनुसार काम करते हैं.
लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं मंत्री सलाहकारों की सलाह मानने को बाध्य ना हों.
सुधारों के नाम पर एक क़ानून लागू किया जा चुका है जिसके अनुसार अटॉर्नी जनरल से ये अधिकार छीन लिया गया है की वो प्रधानमंत्री को अयोग्य साबित कर सकते थे.
ऐसा इसलिए किया गया क्यूंकी माना जा रहा था की अटॉर्नी जनरल नेतन्याहू पर चल रहे ट्रायल और इन क़ानूनों की वजह से उन्हें अयोग्य साबित करने वाले थे.
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