आरएसएस और बीजेपी की लड़ाई और बड़ी हुई, मोदी शाह की सीधी चुनौती
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- मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने न्यायपालिका में अव्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए।
जस्टिस मृदुल ने 2008 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने और अक्टूबर 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए।
- राज्य में हिंसा के कारण राज्य सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन ठीक से नहीं कर पा रही है।
- न्यायपालिका की सुरक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर की मांग पूरी नहीं हो रही है।
-
- उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि राज्य सरकार न्यायिक तंत्र के लिए काम करने में सक्षम नहीं है।
- राज्य में हो रही हिंसा की वजह से न्यायपालिका को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
- जूडिशल पोस्टिंग, ढांचागत विकास और जरूरतों को पूरा करने में दिक्कतें हो रही हैं।
- हिंसा प्रभावित इलाकों में जूडिशल पोस्टिंग करना कठिन है।
- मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को चुराचांदपुर, कांगपोकपी और मोरेह इलाकों में पोस्ट नहीं किया जा सकता।
- केवल आदिवासी कर्मचारियों को ही वहां पोस्ट किया जा सकता है।
- पोस्टिंग के लिए इंटरव्यू हुए हैं लेकिन सरकार की जरूरत है पोस्टिंग फाइनल करने के लिए।
- एक जिला जज को फैमिली कोर्ट, एनडीपीएस जज और सेशल जज की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर अलग चुनौती है, कई कोर्ट सरकारी इमारत से बाहर काम कर रहे हैं।
- तामेनग्लोंग, काकचिंग और उखरुल जिलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम बाधित हो गया है।
- हिंसा के कारण ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है और हाल में बाढ़ के कारण भी इन्फ्रास्ट्रक्चर पिछड़ रहा है।
- कर्मचारियों की पोस्टिंग उन्हीं इलाकों में करनी है जहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- मैतियों के इलाकों में गैर मैती कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं हैं।
- पद संभालने के बाद जस्टिस मृदुल ने राज्य सरकार से न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाने को कहा था।
- राज्य सरकार ने पूरी तरह से आदेश का अनुपालन नहीं किया है और कई फैसले लंबित हैं।
- सरकार के साथ लगातार संपर्क रखा जाता है, मुख्यमंत्री के सामने भी न्यायपालिका की जरूरतों को रखा गया।
- सरकार की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही, उनके पास कानून सचिव नहीं है।
- न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की मांग की, जो सरकार और न्यायपालिका के बीच पुल का काम करेगा।
***About Knocking News (नॉकिंग न्यूज़)***
शिक्षा , इतिहास , अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य समसामयिक विषयों पर पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ के विश्लेषण इस चनल पर लगातार मिलता है. आजाद, खुली और स्वस्थ पत्रकारिता को अपने अनुभव से लेकर आते हैं.
ये चैनल पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ के विश्लेषणों का चैनल है. गिरिजेश वशिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं. वो इन्डिया टुडे ग्रुप, दिल्ली आजतक, ज़ी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय समेत अनेक महत्वपूर्ण समाचार संस्थानों में संपादक के स्तर पर जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और पिछले 34 साल से लगातार सक्रिय हैं.
This is a analysis channel of Girijesh Vashistha. Girijesh Vashistha is a senior journalist; he has worked with India Today group, Zee Network, Dainik Bhaskar, Dainik Jagran and sahara samay like Prominent News organizations for 34 years at Editor Level
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- पद संभालने के बाद जस्टिस मृदुल ने राज्य सरकार से न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाने को कहा था।
- राज्य सरकार ने पूरी तरह से आदेश का अनुपालन नहीं किया है और कई फैसले लंबित हैं।
- सरकार के साथ लगातार संपर्क रखा जाता है, मुख्यमंत्री के सामने भी न्यायपालिका की जरूरतों को रखा गया।
- सरकार की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही, उनके पास कानून सचिव नहीं है।
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